दलित समुदाय माथिको जातीय विभेद, छुवाछुत, हिंसा, दमन, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, हत्या जस्ता अमानवीय तथा आपराधिक व्यवहारको श्रृखंला लामो छ । विभेदमा आधारित सामाजिक संरचना, निषेधमा आधारित राज्य संरचना, निश्चित जातमा आधारित राजनीति, अधिकारबाट बञ्चीत, अवसरबाट पछाडी पारिएका दलित समुदायलाई निती–विधी निर्माण तथा नेतृत्वमा निषेध गरिएको जगजाहेर छ । यी र यस्ता अपमान र निषेधका विरुद्ध दलित समुदाय विभिन्न कालखण्डमा भएको राजनीतिक क्रान्ती, विद्रोह, आन्दोलनमा अग्रपंतिमा उभिएर लडेको छ । परिवर्तनको प्रत्येक लडाईमा दलित समुदायको समर्पण, त्याग, योगदान–बलिदान कम छैन् । संर्घषको बलमा आएको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलिय व्यवस्थाको वर्तमान संविधान दलित समुदायको पनि रगत र पसिनाबाट लेखिएको हो । संविधान प्रर्याप्त छ वा छैन भन्नेबार विभिन्न कोणबाट छलफल गर्न सकिन्छ । हालको संविधानको प्रस्तावना, धारा २४, ४० लगाएतका धारामा उल्लेख गरिएका दलित समुदायको हक–अधिकार कार्यान्वयनले पनि दलित समुदायले थोरै न्याय महशुस गर्न पाउथे भन्ने हाम्रो बुझाई हो । धारा ४० को १ मा राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ । तर संविधान कार्यान्वयनमा राज्यले देखाएको उदासिनता प्रति दलित समुदायको धानार्कषण भएको छ । कम्तीमा संविधानप्रदत्त दलित समुदायको हक–अधिकार कार्यान्वयन, न्याय, आत्मसम्मान, अवसर र अन्य अधिकार प्राप्तीका लागि गैरदलित तथा समाजिक न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशिलहरु सँगको सहकार्यमा “दलितका लागि दलित”, “आफ्नो लागि आफै” लड्नुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ थालिएको एकिकृत आन्दोलनको नाम हो दलितलाई खै ?